वर्तमान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फ़ीसदी योगदान दिया करते हैं, जबकि सरकार उसी खाते में कर्मचारी के मूल वेतन का 14 फ़ीसदी जमा किया करती है. यह योजना राजनीतिक रूप से विवादों को जन्म दे चुकी है।

 और विपक्ष-शासित कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना की तरफ़ जा रही हैं, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी को उसके अंतिम मासिक वेतन के 50 फ़ीसदी की गारंटी मिलती है, और वह भी कर्मचारी की ओऱ से किसी भी योगदान के बिना।

1947 से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है।

केंद्र सरकार हर 10 साल बाद कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का निर्माण करती है।

चुनाव आने से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों , सशस्त्र बलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती है।

इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।

8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है।

साल 2024 में देशभर में चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार कर्मचारियों के नए वेतन के गठन पर भी चर्चा कर सकती है. फिलहाल इस बारे में सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

बेसिक सैलरी में होगा इजाफा!

• आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है ।
• इसके अलावा कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़कर करीब 3.68 गुणा हो जाएगा ।
• महंगाई भत्ता  जनवरी में 50 प्रतिशत मिलने वाला है।
• कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी करीब 44.44 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
• इससे सैलरी में तीन गुना वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सैलरी को कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री की राय!

पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है।  

 अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए 42 फीसदी दिया जा रहा है. ये दरें छह महीने पर संशोधित की जाती हैं।

2013 के आम चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग का गठन।

इससे पहले 2013 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 7वां वेतन आयोग  गठित किया था।

इस साल 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में आठवें पे कमीशन लागू करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।

 देश में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है।

2024-25 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

पुराने पेंशन आयोग से कई कर्मचारियों में न्यूनतम वेतनमान को लेकर असंतोष बना रहा और वे काफी समय तक इस प्रयास में रहे कि सरकार उनकी मांगों को माने ।

आठवें वेतन आयोग में नए फार्मूले से तय होगी सैलरी

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