Congress Manifesto 2024: कांग्रेस के ‘न्यायपत्र’ में रोजगार पर फोकस, जातीय जनगणना का भी वादा

Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 5 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया है। इसका दूसरा नाम न्याय पत्र भी है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस के प्रमुख  मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी  ने इसे  ‘न्याय पत्र’  का नाम दिया है। इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस के जनता के 25 गारंटिया काफी अहम है। साथ ही इस मैंने पोस्ट में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि देश में सभी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना करेंगे। और आरक्षित अधिकतम  सीमा बढ़ाकर 50 से प्रतिशत से ज्यादा करेंगे।

यदि आप सभी उम्मीदवार यह जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या-क्या है। और किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं। तो इस घोषणा पत्र के बारे में आप नीचे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इस लेख में हम कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं।

Congress Manifesto 2024

कांग्रेस पार्टी के मेनिफेस्टो में वादा किया है कि देश में सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना करेंगे। और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% करेंगे कांग्रेस ने यह भी वादा किया है। कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में मिलने वाले 10% का आरक्षण भी सभी वर्गों को गरीबों के लिए भेदभाव लागू करेगा। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव में देती है तो गारंटी है कि पूरा करने का वादा कांग्रेस पार्टी की जनता के लिए किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में गरीबों को समर्पित कांग्रेस का यह घोषणा पत्र पांच न्याय और 25 गारंटीयों युवा न्याय गारंटी नया नई न्याय गारंटी किस न्याय गारंटी श्रमिक न्यायिक गारंटी हिस्सेदारी न्याय गारंटी पर आधारित हैमल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र काम, धन और कल्याण इन तीनों शब्दों पर आधारित है काम का मतलब आपको नौकरी देना है।

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Congress Manifesto 2024 के 5 न्याय क्या हैं?

 कांग्रेस की घोषणा पार्टी में पांच न्याय  हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है। उनमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए कार्यक्रम के तहत ₹100000 देने का वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करने की गारंटी दी है। इसी तरह किस न्याय के माध्यम से कम से कम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

Congress Manifesto 2024 के घोषणा पत्र में कौन-कौन से वादे?

कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 में प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहां नीचे निम्नलिखित वादे दिए गए हैं जिसे आप यहां नीचे देख सकते हैं।

किस वर्ग के लिए क्या वादे किये गये?

• राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति गणना होगा।
• अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित पर 50% तक का सीमा को हटाने के गारंटी दी गई है।
• अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षित सभी खाली पड़ा 1 वर्ष से भीतर भरे जाएंगे
• शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बिना किसी भेदभाव के और जाति समुदाय के लोगों को लागू किया जाएगा।
•  संविदा भर्ती के नियमित भारतीय प्रतिस्थापित किया जाएगा और मौजूदा संविदा कर्मियों को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में एजेंसी में नियमित किया जाएगा।
• भूमिहीन को जमीन भी दी जाएगी।
• व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+ के समुदाय में संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों और मान्यता देने के लिए कानून भी लेगी।

युवाओं के लिए बड़े वादे

• नौकरी परीक्षाओं को प्रश्न पत्र लीक होने पर मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत उपलब्ध कराए जाएंगे और पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा।
• नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाया जाएगा।
• यह कानून 25 वर्ष में कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रैजुएट को निजी आज सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए नए राइट टूऑपरेटिव एक्ट गारंटी देना है इस कानून को हरप्रश्नों को ₹1 लाख प्रतिवार को मानदेय दिया जाएगा युवाओं को ट्रेनिंग में स्किल मिलेगा रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों को पूर्णकालिक नौकरी अवसर प्रदान होगा।
• केंद्र सरकार के अलग-अलग स्तरों को स्वीकृत लगभग 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा।
• कांग्रेस से स्टार्टअप के लिए फंड आफ फंड्स योजना को पूर्ण गठन करेगी और 40 वर्षों में कम उम्र के युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिएरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराने के निर्देश के सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध फंड 50% यानी 5000 करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा।
• सरकार के माध्यम से युवाओं को एक बार राहत मिलेगी और महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षाओं नहीं दे सकेंगे।
• सरकार परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदक शुल्क खत्म किया जाएगा।
• सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि  माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
• कांग्रेस से 21 वर्षों में कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रतिमाह  ₹10000 का खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी।

महिलाओं के लिए बड़े वादे

• भारतीय परिवार को तृतीय एक गरीब महिलाओं को बिना शर्त के ₹100000 प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत करने का संकल्प लिया है।
•  सबसे जरूरतमंद परिवारों को हितग्राहियों को पहचान की जाएगी।
• यह राशि परिवार को महिला बुजुर्ग के बैंक खाते में भेजी जाएगी परिवार को बुजुर्ग महिला नहीं होने पर परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को खाते में राशि भेजी जाएगी।
• लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों में आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे महिलाओं को लिए एक तिहाई आरक्षण राज्य विधानसभा लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएगी।
• महिलाओं को 2025 से केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरी आरक्षित की जाएगी।
• महिलाओं को वेतन में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत  लागू किया जाएगा।
• महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा भी वृद्धि की जाएगी।
• उत्तराधिकारी विभाग विरासत गोद लेना संरक्षण आदि मामलों में महिलाओं को पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए सभी कानून की समीक्षा की जाएगी।

किसानों के लिए बड़े वादे

• किसान न्याय के तहत काम से कम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।
• कर्ज माफी आयोग के गठन किया जाएगा साथ में जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया जाएगा।
• श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने न्यूनतम मजदूरी ₹400 प्रतिदिन सुनिश्चित करने के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया जाएगा।
• फसल बीमा की खेती और किसान के अनुरोध बनाया जाएगा।
• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
• किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम दिया जाएगा  और सभी को निपटाना 30 दिनों के भीतर ही किया जाएगा।
•  बड़े गांव छोटे शहरों में किसानों को खोदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज की आसानी से ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके।

शिक्षा के लिए बड़े वादे

• सरकार आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के बाद परामर्श करेगी और उसे संशोधन करेगी।
• सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन होगा।
• सरकारी स्कूलों में अलग-अलग प्रकार के परियोजनाओं के लिए विशेष शुल्क देने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा।
•  ओबीसी एससी और एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि दोगुनी की जाएगी।
•  वोट शिक्षा के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने की सहायता भी दी जाएगी और उन्हें एचडी में छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी की जाएगी।
•  एससी और रजिस्ट्री छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा जिसके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में एक विस्तारित किया जाएगा।
• राज्य सरकार के परामर्श में केंद्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा।

संविधान की रक्षा का वादा

• ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित  करने के लिए चुनाव कर्म में संशोधन वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी लेकिन मतदान मशीन में निकली वोटिंग पक्षियों का बीपी पेट यूनिट में रखें और जमा कर सकेंगे इलेक्ट्रिक और टैली का मैदान वीवीपीएटी स्लिप दिल्ली से ही किया जाएगा।
• संविधान में दसवीं अनुसूची संशोधन किया जाएगा और दलबदल करने के लिए वाले विधायक और सांसद ललित रूप से विधानसभा या संसद की सदस्य से आयोग हो जाएंगे।
• भारत के किसी भी हिस्से में भोजन और कपड़े, प्रेम और विवाह और यात्रा  के लिए निवास व्यक्तित्व पसंद कोई हस्तक्षेप नहीं होगा अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानून को भी नियमों को निरस्त किया जाएगा।
• संसद की दोनों सदन सालों में 100 दिन चलेंगे प्रत्येक सदन में विपक्षी के बीच द्वारा सुझाव दे पर चर्चा के सप्ताह में 1 दिन के समर्पित किया जाएगा दोनों सदनों में पिता सिंह अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल पर अपना नाता तोड़ना होगा और तटस्थ रहना होगा।
• योजना आयोग को बहाल किया जायेगा।
•  पुलिस जांच और खुफिया एजेंसी में शक्ति से कानून के मुताबिक काम करेगी वर्तमान में उनके माध्यम से उपयोग की जाने वाली बेल लगाम शक्तियां काम हो जाएंगे जैसे भी सा मामला हो उन्हें संसदीय राज्य में धान मंडलों में निगरानी में लाया जाएगा।
• कानून हथियार अलीगढ़ मनमानी तलाशी जाती मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां थर्ड डिग्री तरीके लंबे समय तक हिरासत में रखना हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को खत्म करने का वादा किया है।

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